ST Employees Da News : गेल्या काही दिवसांपासून दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या आंदोलनापासून राज्यातील एसटी महामंडळ (MSRTC) फार चर्चेत आहे. मात्र आता राज्य परिवहन महामंडळाने एसटी कर्मचाऱ्यांना (ST Employees) दिवाळीआधीच (Diwali 2023) आनंदाची बातमी दिली आहे. राज्य परिवहन महामंडळाने एसटी कर्मचाऱ्यांना तब्बल 42 टक्के महागाई भत्ता (Dearness Allowance) देण्याची घोषणा केली आहे. त्याबाबतचे परिपत्रकही परिवहन विभागाकडून जारी करण्यात आलं आहे. हा वाढीव भत्ता ऑक्टोबरच्या वेतनात समाविष्ट करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
दोन वर्षांपूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलन केले होते. तब्बल 54 दिवस एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू होता. त्यामुळे राज्यातील एसटी सेवा पूर्णपणे ठप्प झाली होती. यामुळे सामान्य प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणात हाल झाले होते. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनी करावे, घरभाडे, वार्षिक वेतनवाढ करावी आदी विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले होते. अखेर तोडगा काढण्यात आल्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्यात आले होते.
यामध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महागाई भत्ता देण्यात यावा, ही मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली होती. त्यावेळी आंदोलनकर्त्यांना 42 टक्के महागाई भत्ता देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. पण आता अखेर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला यश आलं आहे. त्यामुळे आता एसटी कर्मचाऱ्यांना 42 टक्के महागाई भत्ता मिळणार आहे. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुधारीत वेतनश्रेणीसाठी गुरुवारी महागाई भत्त्याचा दर ३८ टक्क्यांवरून ४२ टक्के करण्याचे परिपत्रकाद्वारे जारी करण्यात आले होते. कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबर 2023 पासून महागाई भत्ताचा दर 212 टक्क्यावरून 221 टक्के लागू करण्यास शासनाने मान्यता दिली होते. त्यामुळे आता शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच ऑक्टोबर 2023 च्या वेतनापासून एसटी कर्मचाऱ्यांना 42 टक्के महागाई भत्ता मिळणार आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच एसटी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मागण्यांसाठी पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसलं होतं. काही महिन्यांपूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांनी मागण्यांसाठी उपोषणाचा इशारा दिला होता. एसटी कर्मचाऱ्यांचे महत्त्वाचे प्रश्न न सुटल्याने त्यांनी बेमुदत काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यामुळेच एसटी कामगार संघटनेकडून मुंबईच्या आझाद मैदानामध्ये बेमुदत उपोषणाचा इशारा देण्यात आला होता. महागाई भत्ता 42 टक्के करावा तसेच कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांची होती.