1 ) CIBIL दर 15 दिवसांनी अपडेट होणार

या नवीन नियमानुसार आता दर 15 दिवसांनी ग्राहकांचा क्रेडिट स्कोअर अपडेट केला जाणार आहे. हा नियम 1 जानेवारी 2025 पासून लागू होणार आहे. ग्राहकांचे CIBIL स्कोअर दर महिन्याच्या 15 तारखेला आणि शेवटी अपडेट केले जाऊ शकतात. याचा फायदा असा होईल की लोकांचा CIBIL स्कोर दर 15 दिवसांनी अपडेट केला जाणार आहे. बँकांना कोणालाही कर्ज देताना योग्य निर्णय घेण्यास मदत होईल. त्याचवेळी, लोकांना त्यांचे बिघडलेले CIBIL सुधारण्याची संधी देखील लवकरच मिळेल आणि लोकांना देखील फायदा होईल.

2) CIBIL तपासण्यासाठी ग्राहकाला माहिती पाठवावी लागणार

जेव्हा जेव्हा एखादी बँक किंवा NBFC ग्राहकाचा क्रेडिट रिपोर्ट तपासते तेव्हा त्या ग्राहकाला माहिती पाठवणे आवश्यक असते. ही माहिती एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे पाठविली जाऊ शकते. वास्तविक, क्रेडिट स्कोअरबाबत अनेक तक्रारी समोर येत होत्या, त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेतला आहे.

3) विनंती नाकारण्याचे कारण देणे आवश्यक

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, जर ग्राहकाची कोणतीही विनंती नाकारली गेली तर त्याला त्याचे कारण सांगणे आवश्यक आहे. यामुळे ग्राहकाला त्याची विनंती का नाकारली गेली हे समजणे सोपे होईल. विनंती नाकारण्याच्या कारणांची यादी तयार करणे आणि ती सर्व क्रेडिट संस्थांना पाठवणे महत्त्वाचे आहे.

4) वर्षातून एकदा ग्राहकांना मोफत संपूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट द्या

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, क्रेडिट कंपन्यांनी त्यांच्या ग्राहकांना वर्षातून एकदा विनामूल्य पूर्ण क्रेडिट स्कोअर प्रदान केला पाहिजे. यासाठी, क्रेडिट कंपनीला त्यांच्या वेबसाइटवर एक लिंक प्रदर्शित करावी लागेल, जेणेकरुन ग्राहकांना त्यांचा विनामूल्य संपूर्ण क्रेडिट अहवाल सहज तपासता येईल. यासह, ग्राहकांना त्यांचा CIBIL स्कोर आणि वर्षातून एकदा पूर्ण क्रेडिट इतिहास कळेल.

5) डिफॉल्टची तक्रार करण्यापूर्वी ग्राहकाला माहिती देणे आवश्यक
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, जर ग्राहक डिफॉल्ट होणार असेल तर डिफॉल्टची तक्रार करण्यापूर्वी ग्राहकाला माहिती देणे आवश्यक आहे. कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी सर्व माहिती एसएमएस/ई-मेल पाठवून शेअर करावी. याशिवाय बँका आणि कर्ज वाटप करणाऱ्या संस्थांनी नोडल अधिकारी नेमावेत. क्रेडिट स्कोअर संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी नोडल अधिकारी काम करतील.

6) ग्राहकांच्या तक्रारीचे 30 दिवसांत निराकरण करावं, अन्यथा दंड होणार

जर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीने ग्राहकांच्या तक्रारीचे 30 दिवसांत निराकरण केले नाही, तर त्यांना प्रतिदिन 100 रुपये दंड भरावा लागेल. म्हणजेच जितक्या उशिरा तक्रारीचे निराकरण होईल, तितका अधिक दंड भरावा लागेल. कर्ज वाटप करणाऱ्या संस्थेला 21 दिवस आणि क्रेडिट ब्युरोला 9 दिवसांचा कालावधी मिळेल. जर बँकेने 21 दिवसांच्या आत क्रेडिट ब्युरोला माहिती दिली नाही तर बँक नुकसान भरपाई देईल. बँकेकडून माहिती दिल्यानंतर 9 दिवसांनंतरही तक्रारीचे निराकरण न झाल्यास क्रेडिट ब्युरोला नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.