Ladki Bahin Yojana Big Update : यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील महिलांची मतांची टक्केवारी वाढली आणि महायुतीच्या बाजूने जोरदार मतदान झाले. यामागे लाडकी बहिण योजना कारण असल्याच बोललं जातय. येणाऱ्या काळात लाडक्या बहिण योजनेच्या निकषांमध्ये काही बदल होऊ शकतात, अशी चर्चा आहे. त्याबद्दल जाणून घ्या.
या यादीत नाव असेल तरच होणार खात्यात रक्कम जमा
राज्यात भाजप-महायुतीच्या अभूतपूर्व विजयात ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा महत्वाचा वाटा आहे. मात्र, या योजनेचे निकष बदलण्याची भाषा सत्ताधारी आघाडीतील नेते बोलवून दाखवत आहेत. या योजनेच्या अंतर्गत विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील 2 कोटींपेक्षा जास्त महिलांच्या बँक खात्यात पाच महिन्यांची रक्कम सरकारने जमा केली. परिणामी या निवडणुकीत राज्यातील महिलांची मतांची टक्केवारी वाढली आणि महायुतीच्या बाजूने जोरदार मतदान झाले. महायुतीची सत्ता पुन्हा आल्यास ही योजना बंद केली जाईल, असा प्रचार महाविकास आघाडीकडून निवडणुकीत करण्यात आला.
या यादीत नाव असेल तरच होणार खात्यात रक्कम जमा
मात्र, महायुतीचे सरकारने ही योजना सुरुच ठेवणार असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, या योजनेत थोडेफार बदल केले जाण्याची शक्यता आहे. ‘लाडकी बहिण’ योजना सुरु राहणार असल्याने राज्यातील महिलांसाठी आनंदाची बाब आहे. मात्र, या योजनेच्या निकषांमध्ये बदल होणार असल्याने काही महिलांची चिंता वाढू शकते, तसेच महायुतीची सत्ता पुन्हा आल्यास योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या रक्कमेत वाढ केली जाईल, असे सांगण्यात आले होते. प्रत्यक्षात ही योजना सुरु ठेवताना सध्याची 1500 रुपये रक्कमच महिलांना मिळत राहणार आहे. या रक्कमेत लगेच वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे.
या यादीत नाव असेल तरच होणार खात्यात रक्कम जमा
काय बदलणार?
सध्याच्या निकषांनुसार एका कुटुंबात किती महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार यावर मर्यादा नाही. मात्र, आगामी काळात एका कुटुंबातील केवळ दोन महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येईल, असा बदलही योजनेत केला जाणार आहे, अशी माहिती विश्वसनीय नेत्यांनी दिली आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी शिस्त लावण्याच्या धोरणाअंतर्गत या योजनेते बदल केले जाणार आहेत. ‘लाडकी बहिण’ योजना महाराष्ट्र सरकारने 28 जून 2024 रोजी जाहीर केली.
सध्याचे निकष काय?
1 जुलै पासून योजनेसाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आर्थिक सहाय्य देणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. 18 ते 60 वर्षे वयोगटातील महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. त्यासाठी कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. तसेच कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारी कर्मचारी किंवा आयकरदाता नसावा. असे सध्याचे या योजनेचे निकष आहेत.
